खबर का असर बेसहारा बेटी को सीईओ ने दी आर्थिक सहायता परिषद पर सवाल?

By vindhyanews18.com Tue, Jun 8th 2021 जनसंपर्क 215 Views    

राजकुमार तिवारी--

मझौली --नगर पंचायत मझौली के वार्ड नंबर 12 में एक आदिवासी परिवार में 2 माह के अंदर माता पिता और दादी की मौत से बेसहारा हुई लड़की को लेकर 7 जून को वेव न्यूज़ पोर्टल "विंध्य न्यूज 18"ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी जिसे गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत मझौली के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस एन द्विवेदी के द्वारा ₹5000 आर्थिक सहायता अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी अरविंद तिवारी के हाथों बेसहारा बेटी को उपलब्ध कराई गई है और आगे भी सहयोग किए जाने का भरोसा दिलाया गया है ताकि बेटी की आगे की पढ़ाई और आजीविका व्यवस्थित रूप से चलती रहे।श्री तिवारी के साथ नगर परिषद मझौली के लिपिक अमित सिंह भी साथ में पीड़ित परिवार के घर गए थे जिन्होंने भरोसा दिलाया कि बेसहारा लड़की को सहायता के लिए जिस तरह की पात्रता बनेगी उस हिसाब से तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

नगर परिषद सवाल के घेरों में-- एक तरफ जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा संवेदना दिखाते हुए बिना पात्रता के ही आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई जबकि नगर परिषद के लिपिक द्वारा पात्रता की बात करते हुए सफाई पेश की जा रही है कि पीड़ित परिवार का बराबर स्वास्थ्य देखभाल और उपचार अस्पताल में होता रहा है जिनकी मृत्यु कोरोना के बजाय अन्य बीमारी से हुई है।यह बताना जरूरी है कि मझौली नगर निकाय का क्षेत्र है जहां की वार्ड क्रमांक 12 में 2 माह के अंदर ही डहरू कोल व उसकी पत्नी व माता की मौत हो चुकी है और अब परिवार में एक बेसहारा बेटी सीमा बची है।यहाँ जनपद कार्यालय भले हैं लेकिन यहां के नागरिकों की सारी जिम्मेवारी नगर परिषद की है और ऐसे पीड़ित परिवार के बारे में नगर परिषद द्वारा न तो संज्ञान लिया गया और ना ही मदद की गई जहाँ लाखों का बजट रहता है और ऐसी स्थिति में बेसहारा परिवारों को सहायता के रूप में दिया भी जा सकता है लेकिन ऐसा न करके मामले में लीपापोती किया जाना और खुद का बचाव करना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है क्योंकि जिस परिवार के पास रहने को घर नहीं है और अगर आवास योजना की किस्त आपातकाल में दवाई कराने में खर्च हो जाती है तो उसकी अगली किस्त रोक देना अपनी जिम्मेवारी मानते हैं लेकिन उसी परिवार में इतनी बड़ी आपदा आ जाए तब सहायता न देकर पात्रता की बात करना कई सवाल पैदा करता है क्योंकि ऐसे पीड़ितों के लिए जब मीडिया द्वारा मामला सार्वजनिक किया जाता है तब नगर प्रशासन जागता है अभी हाल ही में इसी तरह आदिवासी विधवाओं के लिए खाद्यान पात्रता पर्ची को लेकर भी जब मीडिया में खबर प्रकाशित हुई तब उनकी पात्रता पर्ची जारी की गई जिसके चलते कई पात्र महिला वर्षों से खाद्यान्न पाने से वंचित व परेशान रही हैं।

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