भूमिहीन आदिवासियों पर प्रशासनिक कार्यवाही अन्याय पूर्ण-- सुमन

By vindhyanews18.com Sun, Apr 11th 2021 जनसंपर्क 285 Views    



मझौली:-- जनपद क्षेत्र मझौली के ग्राम पंचायत नेबूहा अंतर्गत दुर्जन टोला में 1 अप्रैल 2021 को खंड प्रशासन मझौली द्वारा आधा दर्जन से अधिक भूमिहीन आदिवासी परिवारों का आशियाना उजाड़ कर उन्हें बेघर किया गया है जो सर्वथा अनुचित एवं अन्याय पूर्ण है उक्त आरोप लगाते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सामाजिक कार्यकर्ता सुमन डॉ मनोज कोल निवासी नौढिया ने कहा है कि एक तरफ भूमि आदिवासियों एवं वन वासियों को प्राथमिकता के आधार पर वनाधिकार अधिनियम एवं वास स्थान दखलकार अधिनियम के तहत आवास स्थान का मालिकाना हक दिए जाने के लिए अधिनियम पारित किए गए हैं जिनके तहत उन्हें पट्टा दिया जाना चाहिए था लेकिन खंड प्रशासन द्वारा ऐसे नियम एवं प्रावधानों पर कार्यवाही न करते हुए उल्टा उन्हीं भूमिहीन गरीब आदिवासियों को अतिक्रमणकारी बताकर एक तरफ भारी भरकम जुर्माना वसूला गया वहीं दूसरी तरफ बिना अग्रिम सूचना के एकाएक पुलिस बल के प्रभाव से जेसीबी मशीन के द्वारा उनका आशियाना उजाड़ देना एवं घर गृहस्थी के सामान को नष्ट कर देना यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कतई स्वीकार नहीं है बल्कि ऐसा कृत्य निंदनीय है।इतना ही नहीं प्रशासन के पास राजस्व अभिलेख हैं अगर उसी ग्राम के राजस्व अभिलेख को देखा जाए तो सैकड़ों एकड़ जमीन मध्यप्रदेश शासन की आज भी पड़ती है और जिस प्लाट को अतिक्रमण बता कर घर गिराए गए हैं उसी प्लाट से जुड़ा मध्यप्रदेश शासन का 17 एकड़ का दूसरा प्लाट है लेकिन वहां पर प्रशासन द्वारा न तो पड़ताल किया गया और ना ही यह बात उनके प्राथमिकता में थी कि पड़ती जमीन को ही चयनित किया जाना चाहिए न की बसाहट जमीन को चयनित किया जाए। ऐसे में प्रशासन के ऊपर भी पक्षपात के आरोप लोगों का लगाना स्वाभाविक हो जाता है इसलिए न्याय के सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए मांग की गई है कि प्रभावित आदिवासी परिवार जिनमें रणदमन सिंह पिता श्यामलाल सिंह गोंड़,सोनू सिंह पिता रणदमंन सिंह गोंड़, छोटे पिता नंदानी बैगा, जितेंद्र सिंह पिता रणदमन सिंह गोंड़ (विकलांग) कमल नारायण सिंह पिता रणदमन सिंह गोंड़,श्याम कली सिंह वेवा रामदीन सिंह गोंड़, आदि को काविज भूमि का बनाधिकार के तहत पट्टा दिया जाए। भूमिहीन बेघर हुए इन आदिवासियों के ढहाए गए मकान की छति पूर्ति पांच ₹5 लाख प्रति परिवार त्वरित सहायता प्रदान की जाए एवं मकान ढहाने की न्यायिक जांच कराई जाए एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाए। बेघर हुए इन आदिवासियों को अस्थाई आवास अथवा आवास बनाने के लिए लकड़ी,खपड़ा ,ईंटा वगैरह उपलब्ध कराई जाए। इन आदिवासियों के काबिज भूमि पर जारी प्रोजेक्ट कार्य पर त्वरित रोक लगाई जाए।आवास योजना के तहत पक्का मकान आवंटित किया जाए एवं मझौली जनपद क्षेत्र के सभी भूमिहीन आदिवासियों को वास स्थान दखलकार अधिनियम के तहत पट्टा देकर आवास योजना का लाभ दिया जाए।

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