एकता परिषद ने दिया आंदोलन का ज्ञापन आदिवासियों को न्याय दिलाने की मांग

By vindhyanews18.com Thu, Apr 8th 2021 जनसंपर्क 288 Views    


राजकुमार तिवारी --


मझौली:--महामहिम राज्यपाल मध्यप्रदेश शासन भोपाल के नाम ज्ञापन पत्र सौंपकर भूमिहीन आदिवासियों को न्याय दिलाने एवं उनके साथ की गई क्रूरता पूर्ण कार्यवाही जिसके तहत उनका मकान गिरा कर उन्हें बेघर किया गया है जिसको लेकर एकता परिषद जिला इकाई सीधी की संयोजक सरोज सिंह एवं पीड़ित परिवार व ग्रामीणों के साथ अनुविभागीय दंडाधिकारी उपखंड मझौली को 7 अप्रैल बुधवार को ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम नेबूहा दुर्जन टोला तहसील मझौली के भूमिहीन आदिवासी गरीब जनों के साथ गत 1 अप्रैल को बिना कोई अग्रिम सूचना व कार्यवाही के क्रूरता पूर्ण तरीके से खंड प्रशासन मझौली के द्वारा जेसीबी मशीन के द्वारा भारी पुलिस बल के प्रभाव से उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया और उनके गृहस्ती का सामान भी नष्ट कर दिया गया जिसके लिए प्रति परिवार ₹5 लाख छतिपूर्ति एवं घर बनाने के लिए बांस व खपड़ा निशुल्क उपलब्ध कराने की मांग की गई है। 1 अप्रैल 2021 को नेबूहा दुर्जन टोला में पुस्तैनी काल से निवास कर रहे भूमिहीन आदिवासियों के साथ शासन स्तर पर किए गए अन्याय व दमनकारी नीति की जांच कराई जा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही निष्पादित करने,ग्राम नेबूहा सहित मझौली तहसील क्षेत्र जिला सीधी के अंतर्गत निवास करने वाले भूमिहीन आदिवासियों,वनवासियों को बास स्थान दखलकार अधिनियम के तहत आवासीय पट्टा दिए जाने, ग्राम नेबूहा में लगाया जाने वाला प्रोजेक्ट को अन्य ग्राम में रिक्त पड़ी मध्यप्रदेश शासन की भूमि में स्थापित करने,पुश्तैनी काल से निवास कर रहे हैं भूमिहीन निरीह आदिवासियों के साथ शासन स्तर पर किए गए अन्याय व दमनकारी नीति की जांच कराई जा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही निष्पादित करने ,आदिवासियों का घर गिरा कर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिस पर तत्काल रोक लगाए जाने, भूमिहीन आदिवासी होने के बावजूद वास स्थान दखल कार अधिनियम के तहत आवासीय पट्टा नहीं दिया जाना राजस्व अधिकारियों की घोर लापरवाही साबित करता है ऐसे लोगों पर कार्यवाही करने की मांग की गई है।
उक्त बिंदुओं का समाधान किया जाए और ज्ञापन देने के तत्काल ही निर्माण पर रोक लगाई जाय और ज्ञापन देने के 7 दिन के अंदर उपरोक्त बिंदुओं का समाधान पूर्वक कार्यवाही की मांग की गई है अन्यथा अपनी आजीविका एवं निवास स्थान बचाने के लिए एवं दमनकारी कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध 14 अप्रैल 2021 को प्रभावित व पीड़ित परिवारों के साथ वसाहट स्थल दुर्जन टोला नेबूहा में जेल भरो आंदोलन करने के लिए ग्रामीण एवं एकता परिषद बाध्य होगा जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।
आंदोलन विफल करने खंड प्रशासन रच रहा षड्यंत्र-- पीड़ितों की माने तो खंड प्रशासन द्वारा बर्बरता पूर्वक कार्यवाही करते हुए मकान गिरवाए गए हैं जिसके विरोध में एकता परिषद जिला सीधी की संयोजक सरोज सिंह द्वारा 5 अप्रैल को अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष ज्ञापन पत्र पेश कर 7 अप्रैल को धरना प्रदर्शन का उल्लेख किया गया था जिस पर खंड प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी का हवाला देकर धरना प्रदर्शन न करने का फरमान जारी किया गया और आदेश उल्लंघन पर पुलिस को कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया गया है वहीं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को पीड़ित परिवारों के पास भेज कर चौकीदारी की नौकरी व आवास योजना का लालच देकर आंदोलन न करने के लिए तरह-तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है।

गोदाम के लिए नहीं है उपयुक्त स्थान-- जानकारों की माने तो जिस स्थान पर आदिवासियों को बेदखल कर गोदाम बनाने का निर्माण कार्य कराया जा रहा है वह स्थान गोदाम के लिए पूर्ण रूप से अनुपयुक्त है क्योंकि मझौली से लेकर निर्माण स्थल नेबूहा तक एकल सड़क है जिसमें बड़ी-बड़ी गाड़ियों का जाना वह भी सड़क मेन बाजार मझौली से होकर जाती है जहां भारी वाहन का प्रवेश वर्जित है ऐसे में ग्राम ठोंगा में एक गोदाम एवं एक खुली मंडी बनी हुई है जहां बड़े वाहनों का आवागमन बड़े सहूलियत के साथ होता रहता है और उसी ग्राम में सैकड़ों एकड़ मध्यप्रदेश शासन की भूमि पड़ती है जहां पर गोदाम बनाया जा सकता है इस बात पर भी खंड प्रशासन को विचार करना चाहिए।

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